दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी २ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी; राज्य मंत्रिमंडळांच्या बैठकीत सात निर्णय - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी २ हजार कोटींचा अतिरिक्त निधी; राज्य मंत्रिमंडळांच्या बैठकीत सात निर्णय

Share This
-आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले सात महत्त्वाचे निर्णय

 खबरकट्टा / राज्य (मुंबई) -

राज्यातील काही भागात पडलेल्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारकडून विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दरम्यान, दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत दोन हजार कोटी रुपयांची तात्पुरत्या स्वरुपातील वाढ करण्यात आली असून, ही रक्कम दुष्काळग्रस्तांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेले सात महत्त्वाचे निर्णय 

  • दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत दोन हजार कोटी रुपयांची तात्पुरत्या स्वरुपात वाढ.
  • पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात 349 फिरते पशुवैद्यकीय चिकित्सालय स्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरू करण्यास मान्यता. पहिल्या टप्प्यात दुर्गम भागात 80 चिकित्सालये स्थापणार.
  • नागपूर व अमरावती विभागातील लिलावाद्वारे किंवा अन्य प्रकारे भाडतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनी फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-1) करण्यास मान्यता.
  • केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ही योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता.
  • राज्यातील सहकारी सुतगिरण्यांना अर्थसहाय्य करण्याच्या आकृतीबंधात 05:45:50 याप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता.
  • सेवानिवृत्त तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख बाबुराव नानासाहेब आर्दड यांना लाचलुचपत प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दोषी ठरविल्याच्या दिनांकापासून त्यांचे संपूर्ण सेवानिवृत्तीवेतन काढून घेण्यास मान्यता.
  • पुण्यातील स्पाईसर एडव्हान्टीस युनिव्हर्सिटी संदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता.