अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या सन 2019-20 च्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या सन 2019-20 च्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये

Share This
खबरकट्टा / मुंबई :विशेष 

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केलेल्या सन  2019-20 च्या अंतरीम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टये:
🔷कोरडवाहू शेतीला स्थैर्य, पायाभूत सुविधांचा गतीमान विकास,वाढत्या शहरीकरणानुरूप सुविधा, शेतकरी व युवकांच्या प्रश्नांना
प्राधान्य.

🔷शेती व शेतीपूरक व्यवसायाला प्राथमिकता देण्यासाठी शेततळे, सिंचन विहिरींवर भर.

🔷सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून विषमतामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा ध्यास.

🔷महाराष्ट्र ऊर्जासंपन्न करणार. वीजनिर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्र स्वयंपूर्ण करण्यासाठी वीजनिर्मिती व वितरण प्रणाली आराखडा.

🔷महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतरच्या 53 वर्षांच्या तुलनेत मागीलसाडेचार वर्षात 13000 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची भर.नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्ग,  शिवडी-न्हावा शेवा बंदर प्रगती पथावर.

🔷मुंबई उपनगरीय वाहतूक सेवा सुधारण्याचा निर्धार. मुंबई मेट्रोची व्याप्ती 276 कि.मी. पर्यंत विस्तारणार.

🔷नागपूर व पुणे मेट्रो प्रकल्पाची कामे वेगाने पूर्ण करण्यासाठी निधीची उपलब्धता.

🔷अहमदनगर-बीड-परळी, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज,इंदौर-मनमाड रेल्वे कामे प्रगती पथावर.

🔷मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 12 लक्ष कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार.

🔷 अपुऱ्या पावसामुळे बाधित 151 दुष्काळग्रस्त तालुके व 268 महसूल मंडळे व 5449 दुष्काळी  परिस्थिती असलेल्या गावात मदत पाहोचवणार.

🔷दुष्काळग्रस्त भागात थकीत वीज देयकांअभावी बंद असलेल्या ग्रामीण व शहरी पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वीत करण्यासाठी वीज बिलाची 5 % रक्कमशासन देणार.

🔷जलसंपदा विभागासाठी सन 2019-20 मध्ये रू. 8 हजार 733 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित.

🔷क्रांतिकारी ठरलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठी यंदा 1500 कोटी रूपयांची तरतूद.

🔷‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेत आजवर 1 लक्ष 30 हजार शेततळी पूर्ण.यंदा 5 हजार 187 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.

🔷कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी 3 हजार 498 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.

🔷शेतकऱ्यांना सन्मानाने जगता यावे म्हणून हाती घेतलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज योजनेमार्फत राज्यातला शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्तहो ईपर्यंत निधी उपलब्ध करून देणार.

🔷कृषी पंपांना विदयुत जोडणी देण्यासाठी यंदा 900 कोटींचा नियतव्यय
प्रस्तावित.

🔷राज्यातील दूध, कांदा, तूर, हरभरा, धान उत्पादकांना विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदान.

🔷ग्रामीण विकासात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कृषी व कृषीपूरक व्यवसायाला सहाय्य करण्यासाठी 500 कोटींच्या अनुदानाची तरतूद.

🔷राज्याच्या गतिमान विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या युवकांना ‘प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास अभियान’ अंतर्गत सक्षमीकरणासाठी यंदा 90
कोटींची तरतूद.

🔷अटल अर्थसहाय्य योजना राबविण्यासाठी रूपये 500 कोटी रूपयांचे अनुदान.

🔷‘राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती’ योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र ठरण्याकरीता उत्पन्नाची मर्यादा आता रू. 8 लक्ष
असेल. राज्यातील रस्त्यांचा लक्षणीय विकास. मागील साडे चार वर्षात 12 हजार 984 कि.मी. लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गांची निर्मिती.

🔷राज्यातील रस्ते विकासासाठी यंदा 8 हजार 500 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित. नाबार्डद्वारे सहाय्यित रस्ते विकास योजनेसाठी 350 कोटी
रूपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.

🔷हायब्रीड ॲन्युईटी तत्वावर रस्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी यंदा 3 हजार 700 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.

🔷नागपूर-मुंबई समृध्दी महामार्गासाठी भूसंपादनाची कामे वेगात.

🔷ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे विणण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत यंदा 2 हजार 164 कोटींची तरतूद.

🔷सागरमाला योजनेंतर्गत सागरी किनारपट्टीवरील बंदरांमध्ये जलवाहतूकीसाठी जेट्टी बांधण्यासाठी यंदा 26 कोटींची तरतूद.

🔷मुंबई उपनगरीय लोकल रेल्वे वाहतूक व्यवस्थेतील सुधारणेत राज्याचाही मोलाचा वाटा. परिवहन प्रकल्प टप्पा-3 साठी मुंबई रेल्वे विकास
कार्पोरेशन मार्फत 55 हजार कोटींची कामे.

🔷अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगांव, नांदेड, सोलापूर,कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग विमानतळ विकास मोहिम वेगात.

🔷सुमारे 67 लक्ष प्रवासी रोज प्रवास करतात त्या एस.टी. च्या विकासाचा निर्धार. 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी 270 कोटी खर्चाला
मान्यता. बसेसची खरेदी प्रक्रियाही वेगात.

🔷100 % गावांच्या विदयुतीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण. ऊर्जा विभागाच्या पायाभूत सुविधांसाठी यंदा 6 हजार 306 कोटींची तरतूद.

🔷अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीजनिर्मिती करण्यावर भर. यंदा1 हजार 87 कोटींची तरतूद.

🔷शेतकरी, उदयोजक, यंत्रमागधारकांना दयावयाच्या वीजदर सवलतीसाठी
यंदा 5 हजार 210 कोटींची तरतूद.

🔷मेक इन महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात 3 लक्ष 36 हजार कोटींची थेट विदेशी गुंतवणूक.

🔷प्रस्तावित 42 माहिती तंत्रज्ञ उद्यानांतून 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित. त्यातून 1 लक्ष रोजगार निर्मितीची शक्यता.

🔷इलेक्ट्रॉनिक धोरणांतर्गत 18 प्रकल्प प्रगती पथावर. 6 हजार 300 कोटींची गुंतवणूक. 12 हजार रोजगार निर्मिती अपेक्षित.

🔷सुक्ष्म, लघु औद्योगिक उपक्रमांच्या समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत (Cluster) यंदा 65 कोटींची तरतूद.

🔷मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना व राष्ट्रीय पेयजल
कार्यक्रमासाठी राज्याचा वाटा म्हणून 735 कोटी रूपयांची तरतूद.

🔷राज्यात स्वच्छता अभियानांतर्गत 254 शहरामंध्ये 2 हजार 703 कोटी
रूपयांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्रगतीपथावर.

🔷स्मार्ट सिटी अभियानात पुणे, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, नागपूर,नाशिक, ठाणे, औरंगाबाद, पिंपरी-चिंचवड या 8 शहरांसाठी यंदा 2 हजार 400 कोटींची तरतूद.

🔷दारिद्रय रेषेखालील नागरिकांच्या आरोग्य उपचारासाठी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत रूपये 1 हजार 21 कोटींची तरतूद.

🔷राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान या योजनेसाठी रूपये 2 हजार 98कोटींची तरतूद.

🔷वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविदयालयांची बांधकामे व इतर उपक्रमांसाठी रूपये 764 कोटींची तरतूद.

🔷राज्यातील प्रदूषित नदी व तलाव संवर्धन तसेच अन्य बाबींसाठी पर्यावरण विभागासाठी रू. 240 कोटींची तरतूद.

🔷समाजातील वंचित घटकांच्या सर्वांगिण विकासासाठीच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 9 हजार 208 कोटींची तरतूद.


🔷ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाच्या
कल्याणासाठीच्या विविध योजनांसाठी 2 हजार 892 कोटींची तरतूद.

🔷अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल 400 कोटींनी वाढविणार.

🔷महिला व बालविकासाच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी 2 हजार 921
कोटींची तरतूद.

🔷ग्रामीण भागातील महिला उद्योजकांसाठी नव तेजस्वीनी योजना.

🔷यंदाच्या वर्षात 5 हजार अंगणवाडी केंद्रांना आदर्श अंगणवाडी केंद्रात रूपांतरित करण्याचे  उदीष्ट.

🔷एकात्मिक बाल विकास योजनेअंतर्गत बालक, गरोदर व स्तनदा माता यांना पोषण आहार देण्यासाठी 1 हजार 97 कोटींची तरतूद.

🔷प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्यातील 385 शहरातील नागरिकांकरता 6 हजार 895 कोटींची तरतूद.

🔷औरंगाबाद, नागपूर व अमरावती विभागातील 14 जिल्हयातील दारिद्रय रेषेवरील शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दराने तांदूळ व गहू पुरविण्यासाठी 896
कोटी 63 लक्ष रूपयांची तरतूद.

🔷अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाटय संमेलन आदी उपक्रमांसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ.

🔷राज्यातील किल्यांचे जतन व संवर्धन उपक्रमासाठी निधीची तरतूद.रायगड विकास प्राधिकरणाची स्थापना. प्रत्येकी 14 किल्यांचा 2 टप्प्यात
विकास.

🔷मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेंतर्गत 2 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या गावात ग्रामपंचायत इमारत बांधण्यासाठी रूपये 75 कोटींची तरतूद.

🔷शासनाच्या विविध विभागांशी संबंधित सेवा नागरिकांना ऑनलाईन
उपलब्ध करून देण्यासाठी 60 कोटींची तरतूद.

🔷सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींची महारष्ट्रात 1 जानेवारी 2016 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी.विद्यमान कर्मचाऱ्यांसोबत चनिवृत्ती धारकांनाही लाभ.

🔷राज्यातील न्यायालय इमारती, न्यायाधीशांची निवासस्थाने आदींच्या प्रयोजनार्थ यंदा 725 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित.

🔷पोलीसांसाठी राज्यात 1 लक्ष निवासस्थाने बांधण्याचे उद्दिष्ट.यंदा 375 कोटींची तरतूद.

🔷विविध कायद्यातील थकीत व विवादीत कर, व्याज, दंड, विलंब शुल्क आदींच्या तडजोडीसाठी ‘अभय योजना’ प्रस्तावित.

🔷यंदाच्या आर्थिक वर्षात कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 99 हजार कोटी रूपये  निश्चित.  यात विशेष घटक योजनेच्या 9 हजार 208 कोटी, आदिवासी विकास योजनेच्या 8 हजार 431 कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 9 हजार कोटी नियतव्ययाचा समावेश.

🔷मार्च 2018 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 2018-19 मध्ये 54 हजार 996 कोटी एवढी निव्वळ कर्ज उभारणी करावयाची होती. मात्र जाणीवपूर्वक
केलेले प्रयत्न व योग्य नियोजनामुळे राज्यावरील कर्ज उभारणी 11 हजार 990 कोटी रूपयांपर्यंत सीमित करण्यात यश. परिणामी राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम 4 लक्ष 14 हजार 411 कोटी एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकारमानाच्या तुलनेत हे कर्ज वाजवी प्रमाणात असल्याचा वित्तीय  निर्देशांकाचा निष्कर्ष.

🔷राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या 14.82% एवढे आहे. मागील पाच वर्षात कर्जाचे हे प्रमाण 15 टक्क्यांहून कमी करण्यात सरकारला यश लाभले आहे.

🔷राज्याचा यंदाचा अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लक्ष 14 हजार 489 कोटी रूपयांची तर महसुली खर्च 3 लक्ष 34 हजार 273 कोटी रूपयांचा अंदाजितआहे. परिणामी 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट अंदाजित आहे.

🔷वेतन आयोगाच्या तरतूदी लागू केल्यानंतर राज्याच्या
अर्थव्यवस्थेवर काहीसा ताण आल्याने ही तूट स्वाभाविकच. मात्र अनावश्यक
खर्चात बचत आणि महसुली वसुली अधिक प्रभावीपणे करून ही तूट मर्यादीत
करण्याचा प्रयत्न असेल.