हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषाशी केलेला विवाह वैध नाही – सुप्रीम कोर्ट - Khabarkatta ✒ खबरकट्टा

                     Khabarkatta  ✒ खबरकट्टा

Reg.UAM No.MH08D0024084 खबरकट्टा फक्त न्यूज वेबसाईट नसून या माध्यमाच्या साहाय्याने सामाजिक, राजकीय, व्यासायिक, जाणिवेतून फक्त बातमी किंवा खबर याच्याही पलीकडे जाऊन जनमानसांना खंबीर उभे राहण्याचे सामर्थ्य देणारे व्यासपीठ - अभिषेक वांढरे, चंद्रपूर (एक वाचक) """जागरूक रहा : वाचत रहा""'

हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषाशी केलेला विवाह वैध नाही – सुप्रीम कोर्ट

Share This
खबरकट्टा/ विशेष :

एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निर्णय दिला जो कदाचित धक्कादायक असू शकतो. असे निर्णयात म्हणण्यात आले आहे कि जर एखाद्या हिंदू महिलेने मुस्लिम पुरुषाशी लग्न केले तर मुस्लिम कायद्याप्रमाणे तो विवाह वैध म्हणता येणार नाही. परंतु त्यांच्या लग्नानंतर होणारे अपत्य मात्र कायद्यानुसार वैध असेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

असा विवाह झाल्यास पत्नी नवर्याकडे पोटगी नक्कीच मागू शकते पण नवऱ्याच्या संपत्तीवर ती कुठलाही हक्क सांगू शकत नाही. 

अश्या विवाहात झालेल्या अपत्याला मात्र वडिलांच्या संपत्तीत पूर्ण अधिकार असणार.

न्या. एम. एम. शांतनागौदर आणि न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाचा केरळमधील उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले कि केरळमधील वालिम्मा आणि मोहम्मद इलियास या जोडीच्या विशाहानंतर झालेले अपत्य वैध आहे आणि वडिलांच्या संपत्तीत त्याचा हक्क देखील आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आलेली परंतु ती कोर्टाकडून फेटाळण्यात आली.

केरळमधील मोहम्मद इलियास आणि वालिम्मा यांच्या मुलाने वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या संपत्तीत हक्क सांगत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

शेवटी या प्रकरणात न्यायालयाने त्याच्या बाजूने निर्णय देत हे स्पष्ट केले कि, हिंदू महिलेचा मुस्लिम पुरुषाशी झालेला विवाह वैध नाही परंतु लग्नानंतर त्यांना झालेले अपत्य हे नक्कीच वैध आहे. वडिलांच्या संपत्तीत त्याचा कायद्याने हक्कही असेल आणि तो कुणीही डावलू शकत नाही. सोबतच बायको नवर्याच्या संपत्तीत हक्क सांगू शकत नाही परंतु पोटगी मागण्यासाठी ती नक्कीच पात्र आहे.

मुस्लिम विवाह कायदा बघितला असता त्यात विवाह म्हणजे कुठलाही धार्मिक विधी नसून तो केवळ एक करार असतो. न्यायालयाने सांगितल्यानुसार त्यातही ३ प्रकार आहेत, नियमित, अनियमित आणि निरर्थक. या निर्णयाला जनतेमध्ये कसा प्रतिसाद मिळतो हे बघण्याजोगे असणार आहे.